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यूपी में कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की बढ़ जाएगी इतनी सैलरी

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जनवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसका शुभारंभ होगा। इस फैसले से लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। अनुमानित है कि वेतन और पेंशन में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संबल मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार के इस कदम के लिए आभार व्यक्त करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया है कि वे राज्य में इस आयोग को जल्द से जल्द लागू करें ताकि सभी लाभार्थी इसका फायदा उठा सकें।

उत्तर प्रदेश में आठवें वेतन आयोग का स्वागत

फिलहाल उत्तर प्रदेश में 53% महंगाई भत्ते के साथ सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सैलरी और पेंशन मिल रही है। जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जनवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद देखने को मिलेगा। यह उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी इस आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी।

योगी सरकार का त्वरित कदम

पिछले सात वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर बार केंद्र सरकार के फैसलों को तत्परता से लागू किया है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य का कार्मिक और वित्त विभाग पहले से ही आठवें वेतन आयोग के तहत होने वाले बदलावों का विश्लेषण करने में जुटा हुआ है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, सरकार कर्मचारियों के बीच किसी भी नाराजगी से बचने के लिए इस प्रस्ताव को जल्दी लागू करने की दिशा में काम कर रही है।

यूपी में आठवें वेतन आयोग की शीघ्र लागू करने की अपील

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग की घोषणा पर खुशी जताते हुए प्रदेश सरकार से भी इसे शीघ्र लागू करने की अपील की है। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष एन डी द्विवेदी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कदम लंबे समय से केंद्र और राज्य कर्मचारी संगठनों की मांग का परिणाम है।

प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बडी राहत

राज्य कर्मचारी परिषद के नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि जैसे ही केंद्र में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों, राज्य सरकार भी इसे जल्द लागू करे ताकि प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार कर्मचारियों के हित में इस अहम कदम को जल्द उठाएगी।

केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम: आठवें वेतन आयोग की घोषणा

कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। इस आयोग का गठन पिछली बार 2014 में हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।

आंदोलन की योजना: कर्मचारियों का संघर्ष जारी

कर्मचारी नेता शिवगोपाल मिश्रा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव एनजेसीए भी हैं, ने बताया कि प्रदेश के संगठनों द्वारा समय-समय पर आठवें वेतन आयोग की मांग उठाई जाती रही है। इस मुद्दे को और जोरदार बनाने के लिए, शिवगोपाल मिश्रा ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके तहत एक दिन का आंदोलन कार्यक्रम तय करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों का यह संघर्ष केंद्र सरकार की घोषणा के साथ अब और तेज हो सकता है।

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