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उत्तर प्रदेश में नगर निगम ने एक बड़ी पहल करते हुए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए शुक्रवार को एक विशेष पोर्ट— https://www.annbdregistration.com/ — लॉन्च किया गया है। अब लोगों को नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या है ये पोर्टल और कैसे करेगा काम?
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि यह पोर्टल पारदर्शिता, सरलता और समयबद्ध सेवा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पोर्टल पर नागरिक कभी भी, कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं और उन्हें एक Application Number भी मिलेगा, जिससे वे अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। अगर किसी आवेदन में कोई गलती पाई जाती है, तो विभाग उसे ऑनलाइन ही सुधारने का मौका देगा। आवेदन स्वीकृत होते ही डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकेगा।
आवेदन की पूरी प्रक्रिया – आसान और ऑनलाइन
नगर निगम के आईटी ऑफिसर गौरव सिन्हा ने पोर्टल की तकनीकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि:
नागरिक पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और मोबाइल OTP से Login करेंगे।
इसके बाद जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक या बच्चे की जानकारी, माता-पिता का विवरण, पता, आधार नंबर, जोन आदि भरना होगा।
जरूरी दस्तावेज जैसे अस्पताल की पर्ची, आधार कार्ड, और गवाहों के दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन सबमिट करने के बाद संबंधित जोनल अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाएगा, जो आगे सत्यापन के लिए लिपिक को भेजेंगे।
अगर दस्तावेज या जानकारी में कोई कमी पाई जाती है, तो ऑनलाइन सूचना दी जाएगी और सुधार कर पुनः सबमिट किया जा सकेगा। एक बार सत्यापन पूरा होते ही सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
अब निगरानी भी होगी आसान
इस पोर्टल के जरिए हर जोनल ऑफिस में आवेदन की संख्या और प्रोसेसिंग टाइम की निगरानी की जा सकेगी। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा जानबूझकर फाइलें लंबित रखने की कोशिश की गई, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों आएंगी।
लोगों को होगा सीधा लाभ
भीड़-भाड़ और लाइन से छुटकारा
दस्तावेजों का डिजिटल ट्रैक
बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर लगाम
गांव से लेकर शहर तक कहीं से भी आवेदन संभव
यह पोर्टल न केवल सरकारी प्रक्रिया को डिजिटल बना रहा है, बल्कि आम जनता को एक सुलभ, भरोसेमंद और तेज़ सेवा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है। खास बात ये कि यह बदलाव जनहित के साथ-साथ प्रशासनिक पारदर्शिता की भी मिसाल बन सकता है।
Baten UP Ki Desk
Published : 2 August, 2025, 4:45 pm
Author Info : Baten UP Ki
