यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, इस व्यापार को करने के लिए मिलेगी 5 करोड़ की सब्‍स‍िडी!

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 15 May, 2025, 5:41 pm

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में डेयरी खोलने वालों को 5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में "उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास व दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022" में अहम संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। यह संशोधन प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 (The food processing industry policy) के बराबर लाभ देने के उद्देश्य से किया गया है।

डेयरी पर मिलेगा निवेश का सीधा लाभ

नई नीति के तहत डेयरी खोलने पर कुल लागत का 35% अनुदान मिलेगा। यानी अगर कोई डेयरी खोलने में 10 करोड़ का निवेश करता है तो उसे 3.5 करोड़ रुपये की मदद सरकार की ओर से मिलेगी। अधिकतम सब्सिडी 5 करोड़ रुपये तक सीमित होगी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि ये संशोधन डेयरी सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करेगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

किन-किन क्षेत्रों में मिलेगा अनुदान?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अनुदान केवल डेयरी खोलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य संबंधित इकाइयों को भी कवर करेगा:

• दुग्धशाला इकाई: लागत का 35% (अधिकतम ₹5 करोड़)

• पशु आहार/पोषण उत्पादन यूनिट: लागत का 35% (अधिकतम ₹5 करोड़)

• डेयरी प्लांट आधुनिकीकरण: लागत का 35% (अधिकतम ₹2.5 करोड़)

• ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल उपकरण: लागत का 35% (अधिकतम ₹1 करोड़)

• कोल्ड चेन व ट्रांसपोर्ट (टैंकर, ट्राली, वैन): लागत का 35% (अधिकतम ₹1 करोड़)

• माइक्रो यूनिट्स (वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स): मशीनरी लागत का 50% (अधिकतम ₹50 लाख)

• सोलर एनर्जी यूनिट (बिजली आपूर्ति हेतु): लागत का 50% और महिलाओं के लिए 90% तक

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

नीति में किए गए इन बदलावों से न केवल नए निवेशक आकर्षित होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाएं भी बेहतर होंगी। इससे किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आमदनी में इज़ाफा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, पहले से आवेदन कर चुके परियोजनाओं को पुराने नियमों के तहत ही लाभ मिलेगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है डेयरी हब

योगी सरकार की यह पहल प्रदेश को डेयरी उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यह योजना ‘मेक इन यूपी’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को जमीनी स्तर पर मजबूती देगी।