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अब देश में रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े अहम आंकड़े हर महीने सामने आएंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) अब प्रत्येक माह आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey - PLFS) के आंकड़े जारी करेगा। इस नए बदलाव की शुरुआत अप्रैल 2025 के आंकड़ों से होगी, जिसकी रिपोर्ट इसी महीने जारी की जाएगी।
अब हर महीने आएंगे रोजगार के आंकड़े
अब तक PLFS की रिपोर्टें तिमाही और सालाना आधार पर आती थीं, लेकिन नए स्वरूप में प्रत्येक महीने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के रोजगार से जुड़े आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा, PLFS की तिमाही रिपोर्टें भी अब ग्रामीण, शहरी और दोनों क्षेत्रों की संयुक्त रिपोर्ट के रूप में अलग-अलग प्रकाशित की जाएंगी। अप्रैल-जून 2025 तिमाही की रिपोर्ट अगस्त 2025 में जारी की जाएगी।
तेजी से और सटीक डेटा के लिए बदला गया सैंपल प्रारूप
जनवरी 2025 से PLFS का सैंपल प्रारूप भी बदला गया है, ताकि श्रम बाजार से जुड़े आंकड़े तेजी से और ज्यादा सटीकता से जुटाए जा सकें। अब सर्वेक्षण में ‘जिला’ मुख्य भौगोलिक इकाई होगा, जिसे ‘बेसिक स्ट्रेटम’ कहा गया है। इससे ज्यादा जिलों से सैंपल लिए जाएंगे, जिससे आंकड़ों की सटीकता और प्रतिनिधित्व बेहतर होगा।
हर महीने CWS आधारित प्रमुख श्रम सूचकांक जारी करेगा NSO
NSO के अनुसार, मासिक रिपोर्टों में श्रम भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate), कार्यरत जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio), और बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) जैसे प्रमुख सूचकांकों की मौजूदा साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status - CWS) के आधार पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों के भी तिमाही आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे।
सालाना रिपोर्ट में दो आधारों पर जानकारी
सालाना रिपोर्ट में रोजगार और बेरोजगारी से जुड़ी जानकारी दो प्रमुख आधारों पर दी जाएगी:
सामान्य स्थिति (Usual Status) – जो सर्वे से पहले के 365 दिनों का आकलन होता है।
मौजूदा साप्ताहिक स्थिति (CWS) – जो सर्वे से पहले के 7 दिनों की स्थिति को दर्शाता है।
2017 में हुई थी PLFS की शुरुआत
PLFS की शुरुआत 2017 में हुई थी, ताकि शहरी क्षेत्रों के लिए CWS आधारित तिमाही आंकड़े और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सालाना आंकड़े जुटाए जा सकें। अब तक (दिसंबर 2024 तक) PLFS की 25 तिमाही रिपोर्टें और 7 सालाना रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो जुलाई 2017 से जून 2024 की अवधि को कवर करती हैं।
रोजगार की स्थिति का आकलन होगा आसान
सरकार के इस फैसले से श्रम बाजार की समय पर निगरानी, नीति-निर्माण और योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करना और भी आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मासिक आंकड़ों की उपलब्धता से रोजगार की वास्तविक स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।
Baten UP Ki Desk
Published : 15 May, 2025, 12:58 pm
Author Info : Baten UP Ki
