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प्रदेश की योगी सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू कर रही है। जिसके तहत 47 आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप (पीएसपी) मॉड्यूल लागू करेगी। इसके लिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (प्रशिक्षण प्रखंड) ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बने आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों के संचालन तथा प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग के लिए (पीएसपी) मॉड्यूल के आधार पर एजेंसियों का चयन शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर इन सभी आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों में शॉर्ट टर्म वोकेशन कोर्सेस समेत तमाम शिक्षण प्रक्रियाओं व गतिविधियों को संचालित किया जाएगा।
आईटीआई में 2 शिफ्ट तो पॉलिटेक्निक एक शिफ्ट में होगी ट्रेनिंग-
इन संस्थानों के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक कर्मचारियों का वेतन, उपयोगी वस्तुएं, बिजली, रखरखाव, अचल संपत्तियों (भूमि और भवन) से संबंधित सभी करों और लेवी का भुगतान पीएसपी द्वारा किया जाएगा। इन एजेंसियों द्वारा आईटीआई 2 शिफ्ट में संचालित होंगे जबकि पॉलिटेक्निक में हर दिन 1 शिफ्ट का संचालन होगा। आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए भूमि और भवन के संदर्भ में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही प्रबंधन प्रणाली को भी विकसित करना होगा।
एनसीवीटी व एआईसीटीई के मानकों का होगा पालन-
आपको बता दें कि पीएसपी माध्यम से ऑपरेट होने पर चयनित 47 आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों में एनसीवीटी और एआईसीटीई दिशा निर्देशों के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक में शॉर्ट टर्म करिकुलम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए बदलाव व यंत्रों की खरीद प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जाएगा। प्रबंधन, संचालन और प्रदर्शन से संबंधित नियमों, नीतियों और जानकारी के लिए एक वेबसाइट शुरू की जाएगी।
व्यावसायिक शिक्षा से 66 हजार युवाओं को मिला रोजगार-
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहां योगी सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित 36843 अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराने में सफल रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से कुल 29354 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है। इस तरह व्यावसायिक शिक्षा के जरिए प्रदेश के 66 हजार से ज्यादा युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रोजगार प्राप्त करने वालों में सभी 18 मंडलों के 75 जिलों से छात्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई।
Baten UP Ki Desk
Published : 8 February, 2024, 4:36 pm
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