योगी सरकार ने किया खेल साथी पोर्टल का शुभारंभ, खिलाड़ियों सहित समान्य नागरिकों को भी मिलेगा लाभ

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 12 July, 2023, 2:54 pm

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत योगी सरकार ने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की मदद के लिए खेल साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। खेल विभाग द्वारा नोडल एजेंसी यूपीडेस्को और सेवा प्रदाता कंपनी ओमनी नेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के समन्वय से खेल साथी पोर्टल को विकसित किया गया है। इसको www.khelsathi.in पर जाकर देखा जा सकता है। इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश मूल के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा सामान्य नागरिकों द्वारा विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य उन खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाना है जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।

यूपी के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ-

उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में खेल साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य की खेल प्रतिभा को विश्व पटल पर लाने और युवाओं एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के खेल क्षेत्र को नए आयाम पर पहुंचाने के लिए साथी पोर्टल को लांच किया गया है। मंत्री ने कहा कि हमारा विश्वास है कि पोर्टल उत्तर प्रदेश मूल के खिलाड़ियों और नागरिकों के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्हें बेहतर रोजगार एवं खेल क्षेत्र में अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभाग द्वारा अन्य सेवाओं को भी के साथी पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ऑनलाइन किया जाएगा

पुरस्कार से पेंशन से लेकर भर्ती तक के लिए सहायक होगा पोर्टल-

अपर सचिव खेल एवं युवा कल्याण डॉ नवनीत सहगल ने पोर्टल की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल साथी पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी प्रदेश सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकन भर सकते हैं। वित्तीय सहायता एवं मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व खिलाड़ियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग के अधीन संचालित स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। छात्रावास आवंटन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि लाभार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करने लॉगिन करने एवं उनके अधिवास, खेल व्यवसाय में सहायक होगा।