खेल, शोध और सड़क...मोदी सरकार के 4 'S' प्लान का क्या मतलब है?

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 1 July, 2025, 4:16 pm

देश में नौकरियों की कमी, शोध में निवेश की जरूरत और खेलों में वैश्विक पहचान… इन तीनों मोर्चों पर मोदी सरकार ने एक साथ बड़ा मास्टरस्ट्रोक चलाया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई दूरगामी और जन-हितैषी फैसले लिए गए हैं, जिनका असर भारत के भविष्य पर गहरा पड़ने वाला है।

रोजगार पर फोकस: ₹1.07 लाख करोड़ की ELI स्कीम को मंजूरी

Employment Linked Incentive (ELI) योजना को मंजूरी मिलना सरकार की प्राथमिकता को साफ करता है – रोजगार ही असली विकास है! यह स्कीम खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करेगी।

स्कीम का उद्देश्य:

3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार
पहली बार नौकरी करने वालों को ₹3,000/माह तक इंसेंटिव
वेतन ₹1 लाख/माह तक के कर्मचारियों के लिए लाभ
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंसेंटिव 4 साल तक जारी रहेंगे

इस योजना से न सिर्फ युवाओं को पहली नौकरी मिल सकेगी, बल्कि कंपनियों को भी हायरिंग के लिए प्रेरणा मिलेगी।

₹1 लाख करोड़ की RDI स्कीम: रिसर्च और इनोवेशन का बिग बूस्ट

सरकार ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में बड़ा दांव खेलते हुए Research, Development and Innovation (RDI) स्कीम के लिए ₹1 लाख करोड़ का ऐलान किया है।

इस योजना को तैयार करने से पहले भारत ने अमेरिका, इजराइल, सिंगापुर और जर्मनी जैसे रिसर्च-फ्रेंडली देशों के मॉडल का अध्ययन किया। इससे पता चलता है कि सरकार केवल बजट नहीं, दृष्टिकोण (vision) के साथ आगे बढ़ रही है।

इसका असर:

देश में इनोवेशन आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा
रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट तक का सफर आसान
नई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता

सड़क भी, समाधान भी: तमिलनाडु को मिला 4 लेन हाईवे

परमकुडी से रामनाथपुरम तक 46.7 किमी लंबे नेशनल हाईवे को चौड़ा करने की मंजूरी दी गई है। यह प्रोजेक्ट ₹1,853 करोड़ की लागत से बनेगा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। यह वो सड़क है, जिससे आगे जाकर धनुषकोडी और समंदर के किनारे बसे गांव भी जुड़ेंगे – यानी पर्यटन, कारोबार और ट्रांसपोर्ट, तीनों को बढ़ावा मिलेगा।

खेल नीति 2025: भारत बनेगा ग्लोबल स्पोर्ट्स सुपरपावर?

नई "खेलो इंडिया पॉलिसी 2025" को मंजूरी मिलना देश में खेलों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इसका लक्ष्य 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 स्पोर्ट्स नेशन्स में शामिल करना है।

फोकस एरिया:

खेलों को जन आंदोलन बनाना
गांव-गांव से टैलेंट की पहचान
प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवेलपमेंट

सरकार मानती है कि खेल अब सिर्फ मेडल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का हिस्सा हैं।

एक साथ कई टारगेट्स पर सटीक वार

इस बार का कैबिनेट फैसला सिर्फ स्कीम्स की लिस्ट नहीं, बल्कि भारत की विजन डॉक्यूमेंट जैसा है – जहां रोजगार, शोध, खेल और बुनियादी ढांचा, सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।