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लंबे समय से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जटिल प्रक्रियाएं, दस्तावेजों की कमी और बिचौलियों का हस्तक्षेप जैसी बाधाएं किसानों की राह में बड़ी चुनौतियां बन गई थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोल्डन कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है।
किसानों की पहचान और योजनाओं की पारदर्शिता-
गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों की पहचान को आधार कार्ड की तर्ज पर सुनिश्चित किया जाएगा। इससे न केवल किसानों की जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा, बल्कि उनकी भूमि से जुड़ी सभी जानकारियों को एक ही स्थान पर इकट्ठा किया जाएगा। इस कदम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और किसानों को बिना किसी रुकावट के योजनाओं का लाभ मिलेगा। गोल्डन कार्ड के जरिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य कृषि संबंधी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकेंगे।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत दो जिलों में शुरुआत-
योजना की शुरुआत पहले चरण में उत्तर प्रदेश के दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। इसके बाद इसे महाराजगंज जिले सहित अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री के तहत 1262 राजस्व गांवों को कवर करने की योजना बनाई गई है, जहां किसानों का आधार कार्ड, भूमि डेटा और मोबाइल नंबर एक एप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं तक पहुंच और भी आसान हो जाएगी।
बिचौलियों का हस्तक्षेप होगा खत्म-
कृषि विभाग ने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अपने कर्मचारियों और लेखपालों को जिम्मेदारी सौंपी है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का समाधान समय पर हो सके। इस फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों की भूमि से संबंधित विवरण, सह खातेदारों की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं में आने वाली तकनीकी दिक्कतें कम होंगी और किसानों को बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम-
गोल्डन कार्ड योजना का लाभ न केवल किसानों को मिलेगा, बल्कि सरकारी विभागों के लिए भी यह योजना फायदेमंद साबित होगी। इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता आएगी, और योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंच सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई पहल कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
किसानों की समस्याओं का होगा समाधान-
उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से किसानों को कई समस्याओं से राहत मिलेगी। खासकर, उन किसानों के लिए जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। अब गोल्डन कार्ड के माध्यम से न केवल उनकी पहचान सुनिश्चित होगी, बल्कि उनके लिए कृषि से जुड़ी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। कृषि विभाग की इस कोशिश से किसानों के जीवन में सुधार आएगा और उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर भी बेहतर होगा।
गोल्डन कार्ड योजना से किसानों का होगा सशक्तिकरण-
गोल्डन कार्ड योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे न केवल सरकारी योजनाओं की पहुंच में सुधार होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं भी खुलेंगी। कृषि क्षेत्र में इस तरह के नवाचार से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और उनके लिए योजनाओं का लाभ उठाना पहले से कहीं ज्यादा सरल हो जाएगा।
Baten UP Ki Desk
Published : 18 September, 2024, 2:37 pm
Author Info : Baten UP Ki
