यूपी में पयर्टन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल, शुरू होगी सीप्लेन सेवा

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 28 September, 2023, 2:01 pm

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल को अंजाम देने जा रही है। सरकार सीप्लेन सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही सीप्लेन सेवा की सुविधा के लिए राज्म में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित करने की योजना है। प्रस्ताव का उद्देश्य यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों के साथ-साथ उत्तराखंड के सभी चार धामों-यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सीप्लेन के माध्यम से जोड़ना है।

क्या होता है सीप्लेन-

सीप्लेन एक ऐसा विमान है जिसे पानी से उड़ान भरने और उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में गुजरात में देश की पहली सीप्लेन सेवा शुरू की थी। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित सीप्लेन सेवा पर प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में पर्यटन एवं सिंचाई आदि विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि, "हम सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड़ में 2,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अनुमानित निवेश के साथ एक सीप्लेन सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस मामले पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई।

सीप्लेन से जुड़ेंगे वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा-

प्रस्ताव का उद्देश्य यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा जैसे जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों के साथ-साथ उत्तराखंड के सभी चार धामों-यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को 20-सीटर और 10-सीटर सीप्लेन के माध्यम से जोड़ना है। शुरुआत में यह सेवा छह सीप्लेन के साथ शुरू की जा सकती है। मंत्री के अनुसार, सीप्लेन टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए मौजूदा हेलीपैड का उपयोग करेंगे। और वे नदियों, नहरों और झीलों के रूप में, जहां उपलब्ध हो, जमीन और पानी से भी उड़ान भर सकेंगे।

हरिद्वार में बनेगा एक हेलीपैड-

उत्तराखंड के हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि एक बार लॉन्च होने के बाद, यह सेवा राज्य में घरेलू और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देगी। पर्यटकों का बहुत समय बचाने में मदद करेगी। क्योंकि वे कम समय में अधिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे।आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार पहले ही राज्य में जल परिवहन की संभावनाओं का पता लगाने और इसे विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' स्थापित करने का निर्णय ले चुकी है।