अब यूपी बनेगा लॉजिस्टिक्स हब! मिलेगा 15 हजार लोगों को रोजगार...

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 17 June, 2025, 8:40 pm

उत्तर प्रदेश अब कृषि, पर्यटन या धार्मिक स्थलों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। अब राज्य सरकार ने इसे देश का लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। हाल ही में यूपी सरकार ने "मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2024" (Multi-Modal Logistics Park Policy 2024) की घोषणा की है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में गेमचेंजर साबित हो सकती है।

क्या होता है मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क?

साधारण भाषा में कहें तो "लॉजिस्टिक्स" मतलब – सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की पूरी व्यवस्था। और जब पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, टेस्टिंग और कस्टम जैसी सारी सुविधाएं एक ही जगह मिलती हैं, तो उसे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) कहा जाता है। यूपी सरकार अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे ही MMLP विकसित करेगी, जहाँ सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग – सभी से सामान का आवागमन संभव होगा।

निवेशकों के लिए बड़े प्रोत्साहन

सरकार ने लॉजिस्टिक्स पार्क में निवेश करने वालों को कई आकर्षक रियायतें दी हैं:

₹1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को भूमि पर 30% तक सब्सिडी
स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ
सभी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
विदेशी निवेशकों और Fortune-500 कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

क्यों खास है यह नीति?

यह नीति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रेल और जलमार्ग जैसे कम-कार्बन विकल्पों को बढ़ावा मिलने से प्रदूषण में कमी आएगी। वहीं, सड़क मार्ग बाधित होने की स्थिति में भी वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध रहेंगे। यह नीति Gati Shakti योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के उद्देश्यों से भी जुड़ी है और FDI व निजी निवेश को बढ़ावा देने की पूरी क्षमता रखती है।

ग्रेटर नोएडा: एक मॉडल के रूप में

MMLP नीति के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा के कप्पा-2 सेक्टर में 174 एकड़ में एक विशाल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है। इसमें ₹5000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और इससे लगभग 15,000 रोजगारों के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

परीक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी

यह नीति UPSC और राज्य सेवा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। यह GS Paper V (आधारभूत संरचना, पर्यावरण) और GS Paper VI (शासन, नीति निर्माण) दोनों के लिए प्रासंगिक है। छात्र इस नीति को गवर्नेंस, लॉजिस्टिक्स, निवेश और सस्टेनेबिलिटी से जोड़कर उत्तर लेखन में प्रभावशाली तरीके से शामिल कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश ने अब "भारत का लॉजिस्टिक्स पॉवरहाउस" बनने की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिया है। मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति न केवल व्यापार को आसान बनाएगी, बल्कि प्रदेश में रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचे के नए द्वार भी खोलेगी।