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UP बनेगा अगला IT हब, इस नीति से खुलेंगे 2 लाख हाई-स्किल जॉब्स के दरवाज़े...

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उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि, आध्यात्म और पुरातन धरोहरों तक सीमित नहीं रह गया है। राज्य अब एक नई डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है, और इसकी अगुवाई कर रही है हाल ही में घोषित Global Capability Centers (GCC) Policy। इस नीति के लागू होते ही यूपी अब ग्लोबल टेक कंपनियों के लिए अगला बड़ा ठिकाना बनने को तैयार है।

क्या है GCC नीति?

Global Capability Centers (GCC) ऐसे केंद्र होते हैं जिन्हें विदेशी कंपनियां भारत में अपने एक्सटेंशन ऑफिस के रूप में स्थापित करती हैं। इनमें आईटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उन्नत क्षेत्रों का काम होता है। अब ये हब कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में विकसित किए जाएंगे।

क्या होंगे इस नीति से फायदे?

🔹 2 लाख से ज्यादा नई नौकरियां:
और ये सिर्फ कॉल सेंटर की नहीं, बल्कि IT, HR, फाइनेंस और डेटा साइंस जैसी हाई-स्किल जॉब्स होंगी।

🔹 विदेशी निवेश की बाढ़:
अब यूपी भी बेंगलुरु और हैदराबाद की तरह ग्लोबल कॉरपोरेट्स के लिए हॉट डेस्टिनेशन बनेगा।

🔹 सरकार का दमदार सपोर्ट:
बिजली, इंटरनेट और ऑफिस स्पेस किराये पर 20% तक सब्सिडी, साथ ही स्थानीय कर्मचारियों के वेतन पर ₹1.8 लाख तक प्रतिपूर्ति

🔹 समावेशिता की नीति:
महिलाएं, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन और SC/ST वर्ग को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों को भी होगा फायदा

इस नीति का असर सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे शहरों और कस्बों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज़ होंगी, माइग्रेशन कम होगा, और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में हाई-क्वालिटी रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप्स को विचार से पेटेंट तक सरकार का हर स्तर पर सहयोग मिलेगा।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति यदि सही तरीके से लागू होती है, तो यूपी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे वैश्विक सर्विस सेक्टर का महान केंद्र बन सकता है। राज्य की भूगोलिक स्थिति, युवा जनसंख्या और अब नीतिगत समर्थन—इन सबका संगम यूपी को एक न्यू एज टेक्नोलॉजी हब में बदल सकता है।

GCC नीति: यूपी के डिजिटल भविष्य की मजबूत नींव

Global Capability Centers Policy उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम है। अब निगाहें सरकार की नीयत और क्रियान्वयन पर हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो आने वाला दशक उत्तर प्रदेश को डिजिटल भारत के केंद्र में खड़ा कर सकता है।

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