सीएम योगी ने राजस्व वादों और चकबंदी के मामलों को लेकर लिए सख्त फैसले

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 16 December, 2023, 11:12 am

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने राजस्व वादों और चकबंदी से जुड़े पुराने लंबित मामले और नये मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कराने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मंडलों में जाकर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह अभियान 15 से 25 दिसंबर तक चलेगा। इसमें सभी 18 कमिश्नर और 75 डीएम का लेखा-जोखा तैयार होगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से अधिकारियों की तैनाती होगी।

अधिकारियों को दिया जाएगा स्पष्टीकरण नोटिस-

इस अभियान के तहत, राजस्व विभाग के अधिकारी मंडलों में जाकर लंबित राजस्व और चकबंदी मामलों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान अधिकारी यह भी देखेंगे कि अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा किया जा रहा है या नहीं। अभियान के बाद अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को स्पष्टीकरण नोटिस दिया जाएगा। यदि वे सुधार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

15 से 25 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान-

अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न राजस्व/चकबंदी न्यायालयों में लंबित और नए मामलों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिये थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप राज्य स्तरीय अधिकारी 15 से 25 दिसंबर तक दस दिवसीय विशेष अभियान के तहत प्रदेश के सभी मंडलों में जाकर समीक्षा करेंगे।

अधिकारी इन जिलों की करेंगे समीक्षा-

सुधीर गर्ग ने कहा, वाराणसी, प्रयागराज और आजमगढ़ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त टीके शिबु करेंगे, जबकि आगरा, अलीगढ़ की समीक्षा राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव करेंगे। इसके अलावा मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त जेबी यादव करेंगे। अयोध्या, बस्ती मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा करेंगे। वहीं ,चित्रकूट मंडल की समीक्षा पहले ही हो चुकी है।

खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई-

वहीं समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन वाले पांच कमिश्नर और पांच डीएम से जवाब तलब करने के साथ शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके साथ ही खराब प्रदर्शन वाले दस एसडीएम और दस तहसीलदार को स्पष्टीकरण नोटिस थमाया जाएगा।

- अनीता