यूपी में नक्शा पास कराने का बदला नियम, अब इन कागजात की होगी जरूरत

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 23 May, 2025, 8:23 pm

उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होने जा रही है। सरकार ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों में नक्शा पास कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा मौजूदा प्रणाली को बदलकर ‘फास्टपास’ नामक नया सॉफ्टवेयर लागू किया जा रहा है, जिससे नक्शा मंजूरी की प्रक्रिया सरल, तेज और धोखाधड़ी रहित हो सके।

नक्शा पास कराने में धोखाधड़ी पर लगेगा ब्रेक

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति जब भवन या भूखंड के नक्शे को पास कराने के लिए आवेदन करेगा, तो उसे आधार कार्ड की डिजिटल प्रति अपलोड करनी होगी। इससे उन मामलों पर रोक लगेगी जहां किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नक्शा पास कराने की कोशिश की जाती है।

नया सॉफ्टवेयर: ‘फास्टपास’ लाएगा पारदर्शिता

अब तक राज्य में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (OBPS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से नक्शे की मंजूरी दी जा रही थी। हालांकि, इसमें कई तकनीकी खामियां सामने आ रही थीं—जैसे नक्शा सबमिट होने के बाद अनावश्यक आपत्तियां और लंबे समय तक प्रतीक्षा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब सरकार ने ‘फास्टपास’ नामक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह प्रणाली और अधिक तेज़, पारदर्शी और डिजिटल ई-केवाईसी से लैस होगी।

पंजीकरण के समय ई-केवाईसी अनिवार्य

‘फास्टपास’ पर नक्शा मंजूरी के लिए पंजीकरण करते समय आवेदकों को "हां या नहीं" के कॉलम में टिक करने के साथ-साथ ई-केवाईसी भी करानी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वही व्यक्ति आवेदन कर रहा है जो वास्तव में संपत्ति का स्वामी या अधिकृत व्यक्ति है।

सभी विकास प्राधिकरणों को जारी हुई अधिसूचना

नई व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रमुख सचिव द्वारा जारी अधिसूचना को सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों को भेज दिया गया है। इससे प्रदेश भर में भवन निर्माण के नक्शों की मंजूरी एकसमान, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो सकेगी।

इस बदलाव से क्या मिलेगा फायदा?

नक्शा पास प्रक्रिया में तेजी आएगी
फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की संभावना खत्म होगी
डिजिटल ई-केवाईसी से सत्यापन होगा आसान
प्रमाणिक स्वामी को ही मिलेगा अनुमोदन

'फास्टपास' और आधार से नक्शा पास प्रक्रिया होगी पारदर्शी

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य में अचल संपत्ति संबंधित प्रक्रियाओं में डिजिटल पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ‘फास्टपास’ और आधार अनिवार्यता के साथ अब नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सुगम और सुरक्षित होगी।