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भारत में ऑनलाइन गेमिंग की तेज़ी से बढ़ती दुनिया अब एक बड़े मोड़ पर आ गई है। संसद ने लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक, 2025 पास कर दिया है। यह बिल विशेष रूप से उन सभी ऑनलाइन मनी गेम्स को निशाना बनाता है जिनमें खिलाड़ी असली पैसे लगाकर जीतने की उम्मीद करते हैं। सरकार का तर्क है कि ये गेम न सिर्फ युवाओं को लत में धकेल रहे हैं बल्कि परिवारों की आर्थिक रीढ़ भी तोड़ रहे हैं।
सरकार की चिंता: 20,000 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान
एक आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, भारत में लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में शामिल होते हैं और सामूहिक रूप से करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा देते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि यह केवल व्यक्तिगत आदत या मनोरंजन का मसला नहीं, बल्कि एक वृहद आर्थिक और सामाजिक संकट है। सरकार का मानना है कि इस तरह के गेम्स न केवल जेब पर भारी पड़ते हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। कई मामलों में वित्तीय दबाव और कर्ज़ आत्महत्या जैसी चरम स्थितियों तक ले जाते हैं।
क्या है बिल का दायरा?
यह विधेयक स्पष्ट करता है कि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग (जैसे सामान्य ऑनलाइन गेम्स जिनमें पैसे का लेन-देन नहीं होता) इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन कोई भी गेम जो पैसे लगाकर पुरस्कार जीतने की स्कीम देता है, उस पर सीधा प्रतिबंध होगा। साथ ही:
ऐसे गेम्स के विज्ञापन पर रोक लगेगी।
बैंक और वित्तीय संस्थानों को इन गेम्स से जुड़े लेन-देन रोकने होंगे।
एक नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा जो तय करेगा कि कौन-सा गेम "मनी गेम" की श्रेणी में आता है।
दंड और प्रावधान
कानून का उल्लंघन करने वालों पर सरकार ने कड़े प्रावधान रखे हैं:
ऑनलाइन मनी गेम उपलब्ध कराने पर तीन साल तक जेल या ₹1 करोड़ तक जुर्माना।
ऐसे गेम्स का विज्ञापन करने वालों को दो साल की जेल या ₹50 लाख जुर्माना।
लेन-देन की सुविधा देने वाले बैंक/संस्थान भी जिम्मेदार माने जाएंगे।
बार-बार अपराध करने वालों को और कड़ी सजा—तीन से पांच साल की जेल और भारी जुर्माना।
दिलचस्प बात यह है कि इस कानून में खिलाड़ियों को दोषी नहीं ठहराया गया है। सरकार उन्हें “पीड़ित” मानती है, जबकि असली जिम्मेदारी गेम कंपनियों और वित्तीय नेटवर्क पर डाली गई है।
सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण
इस विधेयक को दो पहलुओं से देखा जा सकता है:
सामाजिक दृष्टिकोण से – यह कदम युवाओं को आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचाने वाला है। डिजिटल लत और जुए जैसी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाना समाज के लिए लंबे समय में सकारात्मक साबित हो सकता है।
आर्थिक दृष्टिकोण से – सरकार जानती है कि इस क्षेत्र से कर राजस्व भी आता था, लेकिन उसने राजस्व छोड़कर सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी है। यह नीति संकेत देती है कि डिजिटल युग में भी नागरिकों की सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर रखा जाएगा।
क्या होगी आगे की राह?
अब सबसे बड़ी चुनौती नियामक प्राधिकरण की होगी। यह तय करना आसान नहीं होगा कि कौन-सा गेम सिर्फ मनोरंजन है और कौन-सा मनी गेम है। दूसरी ओर, गेमिंग इंडस्ट्री को भी अपने बिज़नेस मॉडल में बड़ा बदलाव करना होगा। कुल मिलाकर, यह विधेयक भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए “गेम-चेंजर” साबित होगा। सरकार का यह सख्त कदम लाखों युवाओं और परिवारों को कर्ज और लत के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकता है। लेकिन यह भी सच है कि इसके साथ ही रचनात्मक और जिम्मेदार गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए अवसर भी खुलेंगे।
Baten UP Ki Desk
Published : 21 August, 2025, 3:45 pm
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