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MBBS-BDS के दाखिले में सरकार का नया दांव!अब एडमिशन में लागू होगा ये सिस्टम

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किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में इस वर्ष MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और केंद्रीयकृत हो गई है। अब छात्रों को विश्वविद्यालय के कैंपस में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दाखिले ‘समर्थ पोर्टल’ के माध्यम से होंगे। यह पोर्टल उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। केजीएमयू के डीन प्रो. वीरेंद्र आतम द्वारा इस नई प्रवेश नीति का आदेश जारी किया गया है, जिससे दाखिले की पूरी प्रक्रिया डिजिटली ट्रैक की जा सकेगी।

अब NEET क्वालिफाई उम्मीदवारों को करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण

जो अभ्यर्थी NEET काउंसलिंग के जरिए केजीएमयू में सीट पाते हैं, उन्हें अब स्वयं समर्थ पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

  • हालिया फोटोग्राफ
  •  
  • हस्ताक्षर
  • NEET स्कोर कार्ड
  • वैध पहचान पत्र
  • इसके बाद स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS या BDS) का चयन कर ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करना होगा।

एकीकृत डेटा सिस्टम: नीतियां लागू करना होगा आसान

अब तक MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में दाखिला ऑफलाइन मोड से होता था। लेकिन नए बदलाव के साथ राज्य सरकार की कोशिश है कि सभी उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के एडमिशन एक ही प्लेटफॉर्म से हों। इससे न सिर्फ प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि सभी डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे, जिससे भविष्य की नीति-निर्माण और सुधार में मदद मिलेगी।

फीस संरचना और भुगतान प्रक्रिया

  • केजीएमयू में MBBS और BDS पाठ्यक्रमों की फीस निम्नानुसार तय की गई है:
  • सामान्य वर्ग: ₹46,600
  • OBC/SC/ST वर्ग: ₹37,600

यह फीस भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑफलाइन फीस भुगतान का विकल्प नहीं होगा।

क्या है ‘समर्थ पोर्टल’?

‘समर्थ’ एक राष्ट्रीय स्तर का केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल है, जिसके ज़रिए बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सों में पहले से ही दाखिले हो रहे हैं। अब मेडिकल शिक्षा को भी इसके अंतर्गत लाकर सरकार उच्च शिक्षा प्रणाली को एकीकृत और डिजिटल रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है।इस बार मेडिकल के छात्रों को KGMU में दाखिले के लिए किसी ऑफलाइन प्रक्रिया में शामिल नहीं होना पड़ेगा। सब कुछ क्लिक और सबमिट के जरिए होगा — पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुरूप।

 

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